मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राज्य के जल संसाधन मंत्री दु‍रईमुरुगन द्वारा दायर उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। यह मामला उनके खिलाफ दर्ज ₹1.40 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने 2011 में दु‍रईमुरुगन और उनकी पत्नी डी. शांथाकुमारी के खिलाफ disproportionate assets (आय से अधिक संपत्ति) का मामला दर्ज किया था। यह मामला 2006 से 2011 के बीच का है, जब दु‍रईमुरुगन डीएमके सरकार में लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री थे।

आरोप है कि इस अवधि में उन्होंने औ

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