अखिल भारतीय संत समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, धर्मांतरण विरोधी कानूनों के समर्थन में हस्तक्षेप की मांग की

अखिल भारतीय संत समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, ताकि विभिन्न राज्यों में बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप की अनुमति दी जा सके।

एडवोकेट अतुलेश कुमार के माध्यम से दायर इस आवेदन में समिति ने स्वयं को इस मामले में पक्षकार बनाने और लिखित तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी है। याचिका में उत्तराखंड स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 , उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 , हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 और मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 जैसे कानूनों का समर्थन किया गया है।

समिति ने तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत “धर्म का प्रचार करने” का अधिकार किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं देता। याचिका में कहा गया है कि ये कानून केवल उन धर्मांतरणों को नियंत्रित करते