भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 2025 को दिए एक फैसले में, एक पति को दी गई तलाक की डिक्री को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इस तथ्य को आधार माना कि पक्षकार लगभग सत्रह वर्षों से अलग रह रहे थे और उनके बीच कोई वैवाहिक बंधन शेष नहीं बचा था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने तलाक के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट और फैमिली कोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए, पति को अपनी वकील-पत्नी को एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में ₹50,00,000/- (पचास लाख रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

ये अपीलें (SLP (C) Nos. 19120-19121 of 2023 से उत्पन्न) पत्नी द्वारा दायर की गई थीं, जिसमें उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के 27 मार्च, 2023 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने फैमिली कोर्ट के 2019 के तलाक देने के आदेश के खिलाफ उनकी अपीलों को खारिज कर दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

फैस

See Full Page