सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूरे देश में पॉर्न वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे व्यापक प्रतिबंधों के सामाजिक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं, जैसा कि हाल ही में नेपाल में देखा गया, जहां ऑनलाइन सामग्री पर रोक लगाने के खिलाफ युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किए थे।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ, जो 23 नवम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ने इस टिप्पणी के साथ याचिका को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, “ देखिए नेपाल में बैन के बाद क्या हुआ। ”

याचिकाकर्ता ने अदालत से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह पॉर्न सामग्री पर रोक लगाने और विशेष रूप से नाबालिगों की पहुंच को सीमित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। याचिका में दावा किया गया कि देश में अरबों पॉर्न व

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