तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर सीपीआई(एम) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कहा

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) [CPI(M)] ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पार्टी ने इस पूरी प्रक्रिया को “मनमाना, अवैध और असंवैधानिक” बताया है।

यह याचिका पी. शन्मुगम , सीपीआई(एम) तमिलनाडु राज्य सचिव द्वारा दायर की गई है, जिसमें आयोग के 27 अक्टूबर 2025 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। इस आदेश में आयोग ने एक महीने के भीतर विशेष पुनरीक्षण पूरा करने का निर्देश दिया था ।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष सोमवार को यह मामला आया। पार्टी की ओर से अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि इस याचिका को डीएमके की याचिका के साथ ही मंगलवार को सुना जाए, जो इसी आदेश को चुनौती देती है।