सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को दी बड़ी राहत: सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष की

अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है। कोर्ट ने यह राहत एक अंतरिम आदेश के जरिए प्रदान की है।

CJI बी.आर. गवई, जस्टिस प्रसन्न बी. वराले और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा लिए गए एक समान निर्णय का हवाला देते हुए यह आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब राज्य सरकार इस राहत को देने के लिए इच्छुक थी, तो न्यायिक अधिकारियों को इससे वंचित क्यों रखा जाना चाहिए।

राज्य कर्मचारियों के साथ समानता

पीठ ने न्यायिक अधिकारियों और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के बीच समानता पर जोर देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु में अंतर को रेखांकित किया। कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के अन्य कर्मचारी 62 वर्ष की आ