महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बांद्रा में प्रस्तावित नए बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए बची हुई भूमि मार्च 2026 तक सौंप दी जाएगी। लंबे समय से लंबित यह परियोजना अब भूमि हस्तांतरण और योजना प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच रही है।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने राज्य सरकार की प्रस्तुतियों पर संज्ञान लिया। यह मामला “Heritage Building of the Bombay High Court and allotment of additional lands for the High Court” शीर्षक वाले स्वतः संज्ञान मामले से संबंधित है।

पीठ प्रारंभ में इस मामले को निपटाने के पक्ष में थी, लेकिन वकीलों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए इसे अप्रैल 2026 में आगे की सुनवाई के लिए लंबित रखा गया।

सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने बताया कि बची हुई भूमि पर मौजूद ढांचों को हटाने और पुनर्स्थापित करने की प्

See Full Page